Driving licence : जर वाहनचालकाने ई-चलान (ट्रॅफिक दंड) तीन महिन्यांच्या आत भरले नाही, तर त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित केले जाऊ शकते. तसेच, जर एखाद्या व्यक्तीवर एका आर्थिक वर्षात तीन वेळा सिग्नल तोडल्याचा किंवा धोकादायक वाहन चालवण्याचा आरोप असेल, तर त्याचे लायसन्स किमान तीन महिन्यांसाठी जप्त केले जाईल.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सरकारने हे नवीन कठोर नियम लागू केले आहेत. सध्या केवळ ४०% ई-चलानाची वसुली होते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक नियम मोडले जात आहेत.
कडक नियमांची अंमलबजावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने २३ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांना इलेक्ट्रॉनिक वाहतूक नियंत्रण प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेग मोजणारे कॅमेरे, सीसीटीव्ही, स्पीड-गन, बॉडी कॅमेरे आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख प्रणालीच्या मदतीने वाहतूक नियमांचे पालन सुनिश्चित केले जाणार आहे.
दंड न भरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
काही राज्यांमध्ये ई-चलान वसुलीचा दर खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये केवळ १४% वसुली होते, तर कर्नाटकमध्ये २१%, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात २७% दंड भरला जातो. मात्र, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि हरियाणा येथे हा दर ६२% ते ७६% पर्यंत आहे.
ई-चलान प्रक्रियेत सुधारणा
- चालान मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत वाहनचालकाला नोटीस पाठवली जाईल.
- ३० दिवसांच्या आत दंड भरावा लागेल.
- वाहनचालक तक्रार निवारण प्राधिकरणासमोर अपील करू शकतो.
चुकीच्या ई-चलानसाठी उपाय
जर एखाद्या वाहनचालकाला चुकीचा ई-चलान जारी झाला असेल, तर तो चालान पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून दुरुस्ती करू शकतो.
माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक
अनेक वाहनचालक व मालक आपला पत्ता किंवा मोबाईल क्रमांक बदलतात, परंतु तो अधिकृतपणे अद्ययावत करत नाहीत. यासाठी सरकार वाहनचालकांना तीन महिन्यांची एक विशेष संधी देणार आहे, ज्यामध्ये त्यांना वाहन आणि सारथी पोर्टलवर आपली माहिती अपडेट करावी लागेल.
या नवीन नियमांचा उद्देश रस्ते सुरक्षा वाढवणे आणि वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे आहे. सरकारला विश्वास आहे की या कठोर उपायांमुळे नियम मोडणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
