राज्यातील शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना निवडणूक संबंधित ‘बीएलओ’ (Booth Level Officer) कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षणमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
शिक्षकांचे मुख्य कर्तव्य हे अध्यापन असून, त्यांच्याकडून दर्जेदार शिक्षण देण्याची अपेक्षा असते. मात्र अलिकडच्या काळात शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर बीएलओ तसेच इतर प्रशासकीय व अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित वर्ग, अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यावर परिणाम होत आहे.
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, अंगणवाडी कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सेवक, आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका तसेच पालिका कर्मचारी असे अनेक विभागीय कर्मचारी उपलब्ध असताना निवडणूक प्रक्रियेसाठी शिक्षकांनाच प्राधान्य दिले जाते, ही बाब योग्य नाही.
निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचा संदर्भ देत, शिक्षकांचा वापर शक्यतो टाळावा, अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. शिक्षकांना बीएलओ कामातून मुक्त केल्यास ते विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे पूर्ण लक्ष देऊ शकतील, असेही पत्रात नमूद आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि शिक्षणाची गुणवत्ता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असून, शिक्षकांचे कार्य वर्गातच मर्यादित ठेवावे, अशी आग्रही भूमिका शिक्षणमंत्र्यांनी मांडली आहे. शिक्षकांना सन्मानाने केवळ शैक्षणिक जबाबदाऱ्या देण्यात याव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
